पोंजी स्कीम पर रोक वाला बिल लोकसभा में पास, ज्यादा रिटर्न के प्रचार पर रोक

पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला बिल लोकसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। बिल के कानून के तौर पर अमल में आने के बाद निवेशकों को ऐसी स्कीमों से बचाया जा सकेगा। इसमें अनियंत्रित जमा योजनाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। ज्यादा रिटर्न की पेशकश करने वाली योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है।

अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018 पर बुधवार को संक्षिप्त चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस बिल के पारित होने से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस विधेयक में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें भी शामिल हैं। अनधिकृत जमा योजनाओं के कुल 978 मामलों में से 326 पश्चिम बंगाल से हैं। सरकार ने ऐसी अवैध जमा योजनाओं को खत्म करने के लिए तेजी से काम किया है। मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि विधेयक को तैयार करने में सभी जरूरी प्रावधान जोड़े हैं।

978 अनधिकृत जमा योजनाओं का पता चला, 326 प. बंगाल से हैं

तृणमूल कांग्रेस ने कहा – पार्टी इस विधेयक के समर्थन में

बिल पिछले साल 18 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था

सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में 18 जुलाई 2018 को पेश किया था। बाद में इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। इसके बाद मंगलवार को सरकार ने इसे फिर लोकसभा में रखा था। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह बिल के समर्थन में है।

इटली के चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखा गया स्कीम का नाम

पोंजी स्कीम का आशय ऐसी अवैध निवेश योजना से है जिसमें निवेशकों को अधिक रिटर्न का लालच दिया जाता है। इटली का चा‌र्ल्स पोंजी ऐसी ही स्कीमें चलाकर लोगों से पैसा हजम कर जाता था। उसी के नाम पर इन्हें पोंजी स्कीम कहा जाता है।

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